मनरेगा 2026: 100 दिन रोज़गार गारंटी, मज़दूरी दर व जॉब कार्ड

मनरेगा 2026: 100 दिन रोजगार गारंटी, मजदूरी दर और जॉब कार्ड

ज़रूरी बातें एक नज़र में: प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति वर्ष 100 दिन की कानूनी रोजगार गारंटी · मजदूरी दर ₹234 से ₹357 प्रति दिन (राज्यवार भिन्न) · काम पूरा होने के 15 दिनों में DBT द्वारा बैंक खाते में भुगतान · ग्राम पंचायत से जॉब कार्ड मुफ़्त बनवाएं · पोर्टल mgnrega.nic.in · टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-110-707।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA / नरेगा) दुनिया का सबसे बड़ा ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम है। यह कानून देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार के उन सभी वयस्क सदस्यों को, जो अकुशल शारीरिक श्रम (Unskilled Manual Work) करने के इच्छुक हैं, हर वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के सवैतनिक रोजगार का कानूनी अधिकार प्रदान करता है। 2026 में देश भर के लगभग 7 करोड़ ग्रामीण परिवार मनरेगा के माध्यम से रोज़गार और आजीविका प्राप्त कर रहे हैं।

मनरेगा क्या है — कानून के तहत मिलने वाले मुख्य अधिकार

मनरेगा कोई सामान्य सरकारी योजना नहीं बल्कि संसद द्वारा पारित एक वैधानिक कानून है, जिसके तहत ग्रामीण श्रमिकों को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं:

• 100 दिनों के काम की कानूनी गारंटी: प्रति परिवार प्रति वित्तीय वर्ष 100 दिन का रोजगार।
• 15 दिन में काम मिलने की गारंटी: काम की लिखित मांग (Work Demand) जमा करने के 15 दिनों के भीतर पंचायत को काम उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
• बेरोजगारी भत्ता (Unemployment Allowance): यदि 15 दिनों के भीतर काम नहीं दिया जाता, तो सरकार द्वारा पहले 30 दिनों के लिए 1/4 मजदूरी और उसके बाद 1/2 मजदूरी बेरोजगारी भत्ते के रूप में देनी होती है।
• 15 दिन में मजदूरी का भुगतान: काम पूरा होने के 15 दिनों के भीतर सीधे श्रमिक के आधार-लिंक बैंक या डाकघर खाते में DBT से पैसा ट्रांसफर होता है।
• महिलाओं के लिए 33% आरक्षण: कुल सृजित कार्य दिवसों में से कम से कम एक-तिहाई (व्यावहारिक रूप से 50% तक) काम महिला श्रमिकों के लिए आरक्षित होता है।

मनरेगा में गाँव में क्या-क्या काम होते हैं

• जल संरक्षण एवं संचयन: खेत तालाब (Farm Pond), चेकडैम, कुओं का निर्माण व जीर्णोद्धार, नहरों की सफाई।
• ग्रामीण संपर्क: गाँव की सड़कें, संपर्क मार्ग और खड़ंजा निर्माण।
• व्यक्तिगत परिसंपत्तियां: SC/ST/BPL परिवारों के अपने खेतों पर बागवानी, मेड़बंदी, पशु शेड (गाय/बकरी शेड) का निर्माण।
• पीएम आवास निर्माण: आवास योजना के मकान निर्माण में 90-95 दिनों की मजदूरी।

पात्रता — कौन बनवा सकता है जॉब कार्ड

• आवेदक परिवार ग्रामीण क्षेत्र (ग्राम पंचायत) का स्थायी निवासी होना चाहिए।
• परिवार के वयस्क सदस्य (आयु 18 वर्ष या उससे अधिक) अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक हों।
• इसमें कोई आय सीमा (BPL/APL का बंधन) नहीं है — गाँव का कोई भी परिवार जॉब कार्ड बनवा सकता है।

(शहरी नगर निगम/नगर पालिका क्षेत्र में रहने वाले लोग मनरेगा के पात्र नहीं हैं।)

जॉब कार्ड (Job Card) कैसे बनवाएं — Step-by-Step प्रक्रिया

जॉब कार्ड मनरेगा में काम पाने का प्राथमिक दस्तावेज़ है। परिवार के सभी वयस्क सदस्यों के नाम एक ही जॉब कार्ड में दर्ज होते हैं:

1. अपनी ग्राम पंचायत के प्रधान, पंचायत सचिव, या रोज़गार सेवक से संपर्क करें।
2. जॉब कार्ड आवेदन फॉर्म भरें।
3. साथ में परिवार के सभी वयस्क सदस्यों का आधार कार्ड, बैंक पासबुक और पासपोर्ट साइज़ फोटो संलग्न करें।
4. पंचायत सचिव द्वारा सत्यापन के बाद 15 दिनों के भीतर बिल्कुल मुफ़्त जॉब कार्ड जारी कर दिया जाता है।
5. यदि 15 दिन में कार्ड न मिले, तो ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) से शिकायत कर सकते हैं।

अपना जॉब कार्ड ऑनलाइन कैसे देखें व डाउनलोड करें

1. आधिकारिक वेबसाइट https://mgnrega.nic.in/ पर जाएँ।
2. होमपेज पर “Quick Access” में “Panchayats GP/PS/ZP Login” या “Job Card” पर क्लिक करें।
3. अपना राज्य → जिला → ब्लॉक → ग्राम पंचायत चुनें।
4. “Job Card / Employment Register” पर क्लिक करें — गाँव की पूरी लिस्ट खुल जाएगी।
5. अपने नाम के आगे दिए गए जॉब कार्ड नंबर पर क्लिक करके अपना डिजिटल जॉब कार्ड और किए गए काम का पूरा ब्योरा देख सकते हैं।

राज्यवार मनरेगा मजदूरी दर 2025-26 (Wage Rates)

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को नई मजदूरी दरें अधिसूचित की जाती हैं:

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश	प्रति दिन मजदूरी दर (2025-26)
हरियाणा	₹357 / दिन (देश में सर्वाधिक)
केरल	₹346 / दिन
कर्नाटक	₹349 / दिन
पंजाब	₹322 / दिन
तमिलनाडु	₹319 / दिन
आंध्र प्रदेश / तेलंगाना	₹300 / दिन
गुजरात	₹289 / दिन
महाराष्ट्र	₹273 / दिन
राजस्थान	₹266 / दिन
पश्चिम बंगाल	₹257 / दिन
बिहार	₹254 / दिन
ओडिशा	₹254 / दिन
उत्तर प्रदेश	₹252 / दिन
झारखंड	₹245 / दिन
मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़	₹243 / दिन

काम की मांग कैसे करें (Work Demand Process)

याद रखें: केवल जॉब कार्ड होना काफी नहीं है, काम पाने के लिए लिखित मांग करना अनिवार्य है:

1. ग्राम पंचायत या रोज़गार सेवक को एक सादे कागज़ पर लिखित आवेदन (फॉर्म 6) दें: “मैं [नाम], जॉब कार्ड नंबर [xxx], दिनांक [तारीख] से [दिनों की संख्या] दिनों के लिए मनरेगा कार्य की मांग करता हूँ।”
2. आवेदन जमा करते समय तारीख सहित पावती रसीद (Dated Receipt) अवश्य प्राप्त करें।
3. रसीद मिलने के 15 दिनों के भीतर पंचायत आपको गाँव में चल रहे मस्टर रोल पर काम आवंटित करेगी।

मजदूरी का भुगतान कैसे चेक करें (Payment Tracking)

काम पूरा होने पर मस्टर रोल भरा जाता है और बैंक में पैसा भेजा जाता है:

1. mgnrega.nic.in पर जाएँ।
2. अपनी पंचायत का चयन करके “Muster Roll & FTO Status” खोलें।
3. अपने नाम के सामने देख सकते हैं कि कितने दिन की मजदूरी का FTO बना और बैंक में किस तारीख को ट्रांसफर हुआ।
4. यदि 15 दिन बाद भी मजदूरी न आए, तो रोज़गार सेवक से संपर्क करें और बैंक जाकर जांचें कि आधार कार्ड NPCI डीबीटी से मैप है या नहीं। 15 दिन से अधिक देरी होने पर 0.05% प्रतिदिन की दर से देरी का मुआवजा (Delay Compensation) पाने का अधिकार है।

हेल्पलाइन व आधिकारिक संपर्क

सेवा	नंबर / संपर्क
मनरेगा राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन	1800-110-707
ग्रामीण विकास मंत्रालय फोन	011-23382395
आधिकारिक वेब पोर्टल	https://mgnrega.nic.in
ऑनलाइन शिकायत निवारण	mgnrega.nic.in → Grievance Redressal

---

संबंधित योजनाएं — LabhKosh

• किसान सरकारी योजनाएं — पूरी लिस्ट
• ई-श्रम कार्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फायदे
• प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लिस्ट
• PM Kisan Status 2026: अगली किस्त चेक करें

---

अंतिम बार जाँचा गया: 20 अप्रैल 2026। आधिकारिक स्रोत: https://mgnrega.nic.in

यह वेबसाइट किसी भी सरकारी विभाग से संबंधित नहीं है। यहाँ दी गई जानकारी सिर्फ़ शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है।